सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवादमा फसेपछि नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशन नै प्रभावित हुन पुगेको छ । नेपाल निजामती कर्मचरी युनियनले २०८२ साल वैशाख ४, ५ र ६ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही अनुसार अहिले जिल्ला जिल्लाका अधिवेशन धुमधामका साथ चलिरहेको अवस्था छ । तर,युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल विधान विपरित चलेपछि युनियनकै केही पदाधिकारीहरु उनको बदमासीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।अध्यक्ष पोखरेलले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान विपरित सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिन परिपत्र गरेसँगै सो विरुद्ध कर्मचारी युनियनसम्बद्ध कर्मचारीहरु नै रिट बोकेर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
विधानत,महाधिवेशनभन्दा तीन महिना अगाडि नै सदस्यता वितरण तथा नविकरणको कार्य बन्द गरिने स्पस्ट व्यवस्था छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान, २०५९ (सातौँ संशोधन, २०८०) को दफा ९ को उपदफा (१) र (४) मा महाधिवेशनको तीन महिना अगावै सदस्यता वितरण तथा नविकरणको कार्य बन्द गरिने स्पस्ट व्यवस्था छ ।
सो अनुसार ०८१ माघ ५ गते अगाबै सदस्यता वितरण गरी सक्नुपर्नेमा थियो । तर अध्यक्ष गोपाल पोखरेल र समूहले माघ ८ गते सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिन परिपत्र गरेका थिए ।सो विरुद्ध युनियनका केन्द्रीय सदस्य विनोद खत्रीले उच्च अदालतमा पाटनमा रिट हालेका थिए ।
बिज्ञापन
उनले दायर गरेको विजय प्रसाद मिश्र,खम्बबहादुर खाती र निजामती कर्मचारी युनियनका तर्फबाट प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए ।
सो बहस पछि न्यायधीशद्धय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी,अञ्जु उप्रेती ढकालले रिटमा अन्तरिम आदेश गर्दै सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिने परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महाअधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने भएको छ ।
